इलाम: जिल्ला समन्वय समिति इलामको छैटौं जिल्ला सभा विभिन्न निर्णय गर्दै शुक्रबार साँझ सकिएको छ । जिल्ला समन्वय प्रमुख जयप्रकाश राईको अध्यक्षता र प्रदेश १ का पूर्व भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री राम रानाको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको सभाले तीनवटा विषयगत समिति गठन गरेको छ ।
जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धी ऐन, २०७५ बोजिम संचालित सभाले पूर्वाधार विकास समिति, आर्थिक विकास ममिति र सामाजिक विकास समिति गठन गरेको छ । विकास कार्यमा समन्वय र प्राकृतिक प्रकोप र विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्य गर्न रणबहादुर राईको संयोजकत्वमा पूर्वाधार समिति गठन भएको हो । समितिका सदस्यहरुमा सदस्य प्रेमराज गुरुङ, राजेन्द्र केरुङ, दिपेन्द्र खनाल र हरिबहादुर लुङ्गेली चयन भएका छन् ।
अनुगमन कार्य, सूचना तथ्याङ्क तथा अभिलेख व्यवस्थापन कार्य गर्न हेमन्त राईको संयोजकत्वमा आर्थिक समिति गठन भएको छ । सदस्यहरुमा पविमाया राई, शेरबहादुर खालिङ, विष्णुकुमारी दहाल र मनिकुमार स्वाङबो चयन भएका छन् ।त्यस्तै क्षमता विकास कार्य र भाषा कला र संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन सम्बन्धि कार्य गर्न चित्रकला बराईलीको संयोजकत्वमा सामाजिक विकास समिति गठन भएको छ । समितिका सदस्यहरुमा तृष्णा लोहार, हिमा भण्डारी, कुशबहादुर थेवे र विनोदकुमार नेम्वाङ चयन भएका छन् ।
सभाले आर्थिक वर्ष ७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ ।कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, समसामियक विषयलाई समेटे नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको हो ।
नीति तथा कार्यक्रमको पूर्ण पाठ
“कृषिमा प्रविधि जीवनयापनमा संवृद्धि” भन्ने मुल नारालाई आत्मसाथ गर्दै कृषिमा अर्धदक्ष जनशक्तिको निर्माण, प्रविधिमा यान्त्रिकरण गर्दै, उत्पादित कृषि उपजको मूल्य श्रृङखला समेत मध्यनजर गर्दै बजारीकरण, व्यवसायिकरण गर्दै क्रमश औधोगिकरणमा लैजाने ।
इलाम जिल्ला स्थित माईजोगमाई गाउँपालिका वडा नं २ भित्र रहेको वागवानी केन्द्र जौवारी इलामले उत्पादन गरिरहेको विउ आलु उत्पादन तथा अन्य हिउदे फलफुलका विरुवाहरु रोपण भइरहेको र बाँकी रहेका सरकारी जमिनको संरक्षण गरि जडीवुटीजन्य वस्तुहरुको उत्पादनमा जोडने ।
इलाम जिल्ला भित्र रहेको देउमा नगरपालिका स्थित वडा नं १ चौरी बजार रहेको स्थानमा २५०० भन्दा वढी सरकारी जग्गा रहेको पाइन्छ त्यस क्षेत्रमा हुने हावापानी अनुकुल संग मिल्ने किसिमको जडी वुटी उत्पादन गर्नको लागि प्रदेश र नेपाल सरकार संग साथै देउमाई नगरपालिका लाई समेत ध्यान आर्कषण गराई उत्पादन मुलक क्षेत्र वनाउनेमा जोड दिने ।
इलाम जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा उत्पादन हुने नगदेवाली तथा जडिवुटीजन्य वस्तुहरुको उत्पादनमा वढावा दिदै राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय वजारमा गुणस्तरीय वस्तु निर्यात तथा इलामको सम्पूर्ण पहिचान हुने गरी प्रशोधन तथा प्याकेजिङ गर्नको लागि सम्वन्धित पक्ष र क्षेत्रसँग समन्वय गरी पहिचान स्थापीत गर्दै आर्थिक सम्मुन्नति हाँसिल गर्ने ।
जिल्ला भरि कृषिको आधुनिकीकरण सर्न्दभमा
कृषिउपज ९खाद्यान्न, तरकारीबाली, नगदेबाली, फलफूलको उत्पादन वृद्धि गर्नको लागि उर्वर खेतीयोग्य जमिन पहिचान, माटो वातावरण सुहाउदो खेतीबाली लगाई कृषिमा आत्म निर्भर वनाउदै व्यवसायिकता भित्र्याउन सम्पूर्ण स्थानीयतहहरुमा कृषि विज्ञको व्यवस्था, सिंचित क्षेत्रको विस्तार गर्न र नबीनतम खेति प्रणाली साथै सिंचाई प्रविधिको माध्यमबाट उन्नत खेती प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक समन्वय गरी कार्य गर्ने ।
गत वर्षमा जस्तै दिगो आम्दानी हुने चिया, कफी, सुन्तला, कागती, किवि, एभोकाडो, सजिवन, कुरिलो, जस्ता फलफूल तथा वनस्पतिहरु साथै नगदे बालीहरुको विकास विस्तारमा सम्पूर्ण स्थानीयतहहरुमा सम्भाव्यता पहिचान गरि उन्नत प्रविधि युक्त खेती प्रणालीको विकासको नीति अवलम्वन गर्ने ।
दिगो विकास वा लक्ष्य तथा सूचकहरुले इगिंत गरेको विकास अवधारणालाई साकार पार्न स्थानीयतह, विषयगत कार्यालय, गै।स।स। लगायतका सम्वन्धित पक्षरक्षेत्र लाई आवश्यक नीति, रणनीति, कार्यक्रम निर्माण गरि कार्यान्वयन गर्ने ।
बालमैत्री स्थानीय शासन बाल अधिकार सम्वन्धी समग्र पक्ष ९बाल वचाउ वाल सरक्षण, बाल विकास र बाल सहभागिताको प्रर्द्धन गरी नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय तहमा सुशासन अभिवृद्धि गर्न ल्याइएको अवधारणा हो । नेपालको संविधानमा भएको बाल अधिकार सम्वन्धी व्यवस्था स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७५ मा भए बमोजिमका कार्यहरु कार्यान्वन गर्ने । इलाम जिल्ला १० वटा गाउँपालिकार नगरपालिकाहरु मध्ये सूर्योदय नगरपालिका मा बालमैत्री स्थानीय शानयुक्त नगरपालिका घोषणाका जिल्ला समन्वय समिति इलामबाट अनुगमन गरी बालमैत्री स्थानीय शानयुक्त नगरपालिका घोषणाको लागि प्रदेश सरकारबाट स्विकृती भईसेको ।
नेपाल सरकारले अवलम्वन गरेको नीति अनुरुप स्थानीय तहहरुले बालमैत्री¸लैंगिक मैत्री¸अपाङ्ग मैत्री¸ पूर्ण खोपयुक्त¸पूर्णसाक्षारता अभियान जस्ता कृयाकलापहरु संचालन गर्न जिससको तर्फबाट आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने ।
पर्यटन विकासको सर्न्दभमा यस जिल्लामा पर्यटन पूर्वाधारको निर्माण, दृष्यावलोकन, साहसिक तथा खेलपर्यटनका क्षेत्रको पहिचान तथा प्रचार, सामाजिक साँस्कृतिक तथा धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य क्षेत्र पहिचान तथा प्रवर्द्धन, विभिन्न जाति जनजातिका पहिचान झल्कने विषयको प्रवर्द्धन गर्दै पूर्वी नेपालको पर्यटकीय हव निर्माण गर्नको लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, पर्यटनसंग सम्वन्धित संघ सँस्थाहरु, नीजि क्षेत्र र व्यवसायीहरुसंग आवश्यक समन्वय गरी पर्यटनमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने ।
भौतिक विकासको सम्वन्धमास्
जिल्लाभित्रका सवै स्थानीय तहहरुका वडा कार्यालय भवन धेरै निर्माण सम्पन्न भईसकेका छन् । सम्पन्न हुन बाँकीलाई यथाशक्य चाँडो निर्माण सम्पन्न गरी स्थानीय जनताले पाउने सेवा सुविधा चुस्तदुरुस्त रुपमा पाउन स्थानीय तहहरु मार्फत पहल गरिने छ । साथै आधार भूत स्वास्थ्य केन्द्र, कृषि, भेटनरी सेवा केन्द्र समेत निर्माण गरी कम्तीमा १ वडामा एउटा माध्यामिक शिक्षा र शान्ति सुरक्षाकोलागि एउटा प्रहरी चौकी सम्वन्धित निकायबाट व्यवस्थापन गर्न पहल गरिने छ । साथै भईरहेको प्रहरी चौकीलाई भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न गर्नको लागि आवश्यक समन्वय गरिने छ ।
इलाम जिल्लाको नेपालटार देखि मंगलबारे हुँदै गजुरमुखी धाम सम्म पुग्ने वाटो मंगलबारे सम्म कालो पत्र भइसकेको अवस्था हो । हाल आएर नेपालटार देखी देउमाई नगरपालिका मंगलबारे सम्मबाटो पिच भत्किएको कारण वढी खाल्डाखुल्डी भएको हुनाले दैनिक आवतजावत गर्न सजिलै संग नसकिने अवस्था भएको असहज परिस्थितलाई सहज वनाउनको निम्ति प्रदेश सरकारबाट ५० लाख बजेट मर्मतकोलागि छुट्याइएको खर्च गर्न नसिकएको अवस्थालाई वढी ध्यान पुगोस भनी प्रदेश सरकार र नेपालसरकार समक्ष अनुरोध गर्ने ।
स्थानीय तह, डिभिजन कार्यालय, संघ संस्थाहरुद्धारा सम्पादित विकास निर्माणका कार्य तथा सेवा प्रवाह सम्बन्धी कार्यहरु पारदर्शी बनाई उत्तरदायी ढङ्गले सञ्चालन गर्न र त्यसको थप प्रभावकारीताको लागि अनुगमन तथा नियमन गर्ने ।
संघ¸प्रदेश¸स्थानीय तहहरु र विकासका साझेदारीहरुबीचमा जिससको समन्वयकारी भूमिकालाई थप प्रभावकारी सक्रिय, ससक्त बनाउदै सवै तहहरुबाट संचालित योजना तथा कार्यक्रमहरुको गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्न अनुगमन तथा निरीक्षणलाई ब्यवस्थित र नतीजामुखी बनाइनेछ । साथै स्थानीय तहहरुको क्षमता स्वमुल्यांकन ९ीक्ष्क्ब्० र स्थानीय तहको वितिय जोखिम न्यूनिकरण ९ँच्ब्० लाई अझ प्रभावकारी वनाइने छ।
योजना तर्जूमा, कार्यान्वयन एवं मूल्याङ्कन कार्य समन्वयात्मक र प्रभावकारी ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न जिल्ला समन्वय समितिबाट वार्षिक कार्यतालिका बनाई सोही अनुरुप अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरिनेछ।
पूर्वाधार निर्माणका लागि बातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने सम्बन्धमा स्( पूर्वाधार निर्माणका कारण भूक्षय, पहिरो जस्ता कारणले कतिपय स्थान। उजाड भएको। खानेपानीको मूल सुक्न गै चरम अभाव झेल्न पर्ने बाध्यता सिर्जना हुँदै गएको साथै वातावरणमा समेत दीर्घकालीन असर पारिरहेको सन्दर्भमा योजना संचालन गर्न पूर्व सो क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी गराई सोको आधारमा मात्र भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माणमा योजनाबद्ध अगाडी बढाउने गरि नीति तर्जूमा गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिश गरिनेछ । साथै वेमौसमी वर्षा भएको सर्न्दभलाई समेत ख्याल गर्दै यथासक्य चाँडो सडक तथा क्षती भएका संरचानाहरुको निर्माणमा आवश्यक पहल गर्ने ।
बालबालिकाहरुको वाल अधिकार प्राप्तिको सुनिश्चिता गर्न सम्पूर्ण स्थानीय तहहरु तथा सम्वन्धित क्षेत्रमा बालअधिकारको सुनिश्चिता एंव बाल संरक्षणका लागि ऐक्यवद्वताका लागि आवश्यक कदम चालिने छ । साथै संक्रामक रोग तथा महामारी जन्य अवस्थालाई समेत ध्यान दिदै आवश्यक स्वास्थ्योपचार तथा सुरक्षात्मक उपायहरु अवलम्वन गर्ने ।
जिल्लाको अवस्थालाई समग्र जिल्लाको शिक्षाको अवस्थालाई मध्यनजर गरि पहूँच स्थापित गर्न, दक्ष रोजगारी सृजना हुने गरी प्राविधिक शिक्षाका विभिन्न क्षेत्र, विषयहरु अध्ययनरअध्यापन गराउन उच्च शिक्षालाई सर्वशुलभ बालमैत्री एवम् प्रविधिमैत्री वनाउदै शिक्षित एवम् दक्ष नागरिकहरु उत्पादन गर्न आवश्यक नीति अवलम्वन गर्ने।
जिल्ला भित्र नागरीकहरुको स्वास्थ्य सेवा प्राप्तिको पहूँच वृद्धि गर्न, भएका स्वास्थ्य संस्थालाई भौतिक तथाप्राविधिकरुपमा स्तरीकरण गर्दै सम्पूर्ण स्थानीयतहहरुमा शिलान्यास भई निर्माण कार्य भइरहेका तथा निर्माण सम्पन्न भईसकेका अस्पतालमा जनशक्तिको व्यस्थाको लागि संघीय तथा प्रदेश सरकार संग आवश्यक समन्वय गर्ने ।
जिल्ला अस्तपतालको स्तर वृद्धि गर्दै स्थानीयतह समन्वय बैठकले दिइएको सुझावलाई आत्मसाथ गर्दै र भविष्यमा इलाममा मेडिकल कलेज स्थापना गर्नकोलागि समेत आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्दै अस्पताल वृद्धि स्वीकृत गराउन र प्राविधिक जनशक्तिको विकास गर्न आवश्यक समन्वय गर्ने।
विश्वव्यापी महामारी जन्य रोग ऋइख्क्ष्म्(ज्ञढ को रोकथाम तथा प्रभावकारी नियन्त्रणको सम्वन्धमा र भविश्यमा आइपर्ने विभिन्न रोगहरु पहिचान तथा रोकथामका लागि आवश्यक स्वास्थ्य चेतना वृद्धि गर्न, स्वास्थ्यकर्मी तथा यिनका स्वस्थ्य केन्द्रलाई थप मजवुत र प्रविधियुक्त वनाउन स्तरीकरणका लागि संघ तथा प्रदेशबाट कुनै पनि सहयोग नभएको कारण धेरै समस्या हुदाँ समेत विगत वर्ष झै निरन्तर आवश्यक समन्वय गर्ने ।
भष्टाचार मुक्त सुशासन, पारदर्शिता, मित्तव्ययी आर्थिक प्रशासन, जवाफदेही शासन सुव्यवस्था बनाउन प्रभावकारी अनुगमन गर्ने संघीय सरकार, प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार लगायतका सरोकारवाला पक्षसंग समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नका लागि प्रभावकारी अनुगमन गर्ने निती लिइएको छ ।
जिल्लाको सन्तुलित एवं समग्र विकासका लागि विपन्न महिला, बालबालिका, दलित, आदिवासी,जनजाति, पिछडा वर्ग लगायत लक्षित समुदायको माग एवं समस्यालाई यथोचित सम्वोधन गर्ने किसिमका कार्यक्रम संचालन गर्न थालिएको छ । यस कार्यलाई निरन्तरता दिइ अझ ससक्त बनाउने ।
जिल्लाको उपर्युक्त ठाउँहरू छनोट गरि एकीकृत वस्ती विकासको लागि अवधारणा सम्बन्धमास् भू-बनोटको वास्ता नगरी बसोवास गर्ने परम्पराबाट एकातिर राज्यबाट उपलब्ध गराउने न्यूनतम आवश्यकता बत्ती¸ पानी¸ बाटो घरघरै पुर्याउन सम्भव नहुने समस्या एकातिर छ भने अर्कोतिर भूकम्प, बाढीपहिरो, आगजनी जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट पनि पीडित भैरहनु परेको सन्दर्भमा सम्भाव्यता अध्ययन र भू–विज्ञको सुझावमा एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणा अघि सार्न सम्बन्धित निकायहरूमा विगत वर्ष झै कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग समक्ष सिफारिस गर्ने ।
पर्यावरणीय दृष्टिले उपर्युक्त बनजंगल संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा
प्राकृतिक र पर्यावरणीय दृष्टिले उपयूर्क्त देखिएका बनजंगल जोगाउन तत्काल आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाउनु पर्ने भएकोले सरकारी सामुदायिक वन, कवुलियती वन र नीजि वन जंगल जोगाई सोको संरक्षण गर्न आवश्यक नीति योजना तर्जुमा गर्न गराउन तथा बृक्षारोपण एंव रोपिएका विरुवाहरुलाई संरक्षण गर्ने साथै रोपण गर्ने विरुवाहरुमा फलफूलजन्य¸ जडीबुटीजन्य लगायत र बाँसजन्य विरुवाहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिई सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने।
विश्वमा लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको रेडपाण्डाको संरक्षण गर्न शुरुभएको कार्यलाई वढोत्तरी साथै स्थापना भएको Breeding Center लाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न विशेष प्राथमिकताका साथ पहल गर्ने।
जिल्लाभित्र सम्पूर्ण पालिकाहरुमा खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक पहल गर्ने।
संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरु वीच समन्वयात्मक भूमिकालाई थप प्रवाभकारी र नतिजामुखी बनाइनेछ । अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश १ सरकारबाट इलाम जिससलाई कुनै आर्थिक सहयोग नभएको हुँदा जिल्ला समन्वयलाई थप कामको जिम्मेवारीका लागि केही बजेटको व्यवस्थालाई प्रदेश सरकार र संघीय सरकार सघ अनुरोध गर्ने ।
जिल्ला समन्वय समितिको प्रभावकारीता वृद्धि गर्न थप अधिकार र क्षमता अभिवृद्धि गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आवश्यक अधिकार प्रदान गर्न प्रभावकारी समन्वय गर्ने ।
इलाम जिल्ला उत्पादन भएका तरकारी जुडिबुटीलाई नितान्त अर्गानि वनाउने अभियायमा बढी भन्दा वढी जोड दिन सबै क्षेत्रमा अनुरोध गर्न निती लिइएको छ ।
विगतमा भएका नीतिगत व्यवस्थालाई समेत कार्यान्वयन गर्दै अघि वढने नीति अवलम्वन गर्ने
नयाँ बुल्न्द अनर्लानमा राम योङहाङले लेख्नु भएको समाचार साभार
