फिक्क्ल : दल परिवर्तनपछि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालबाट निर्वाचित माङसेबुङ उपाध्यक्ष विनोदकुमार नेम्बाङ र सन्दकपुर गाउँपालिका ४ का वडाध्यक्ष ढालबहादुर गुरुङसहित १८ जना स्थानीय जनप्रतिनिधिको पद रिक्त भएको छ । पार्टी त्याग गरेको भन्दै पार्टीको केन्द्रीय समितिबाट निर्णयसहित जानकारी प्राप्त भएपछि आयोगले उनीहरूको निर्वाचित पद स्वतः रिक्त भएको सूचना बिहीबार निर्वाचन आयोगले जारी गरेको हो ।
निर्वाचन आयोगले २०८३ मंसिर ३ गते प्रकाशित गरेको सूचनामा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ को उपदफा ९१० तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २२ बमोजिम पद रिक्त भएको जानकारी गराएको छ।
आयोगका अनुसार २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा जसपा नेपालको तर्फबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूले पार्टीको नीति, सिद्धान्त तथा निर्णयविपरीत कार्य गरी दल त्याग गरेको भन्दै पार्टीको केन्द्रीय समितिको निर्णयसहितको प्रतिलिपि आयोगमा प्राप्त भएको थियो ।
सोही आधारमा आयोगले २०८३ मंसिर २ गते निर्णय गर्दै सम्बन्धित जनप्रतिनिधिहरूको निर्वाचित पद स्वतः रिक्त भएको जनाएको हो । नियमावलीको नियम २२ को उपनियम ९२० बमोजिम सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि सूचना प्रकाशित गरिएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट नेम्बाङ उपाध्यक्षमा र गुरुङ वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । पार्टीभित्रको विवादपछि अशोक राईको नेतृत्वमा पार्टी विभाजन भई जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० गठन भएपछि नेम्बाङ र गुरुङ दुवै राई नेतृत्वको पार्टीमा लागेका थिए । तर, पार्टी विभाजनसम्बन्धी मुद्दामा अदालतले राई नेतृत्वको जसपा खारेज गरिदिएपछि नेम्बाङ नेकपा ९एमाले० मा प्रवेश गरेका थिए भने गुरुङ तटस्थ बसेका थिए ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार पद रिक्त हुने जनप्रतिनिधिहरू मधेश प्रदेश र कोशी प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहका छन् । मधेश प्रदेशअन्तर्गत सिरहा र पर्सा जिल्लाका जनप्रतिनिधि तथा कोशी प्रदेशअन्तर्गत झापा, भोजपुर, उदयपुर, इलाम र सुनसरी जिल्लाका जनप्रतिनिधि सूचीमा परेका छन् ।
सूचीमा लहान नगरपालिकाका उपप्रमुख, स्थानीय तहका विभिन्न वडाध्यक्ष तथा वडा सदस्यहरू रहेका छन् । त्यस्तै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखसमेत सूचीमा समावेश छन् । चितवन जिल्लाको विवरणमा नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू रहेका छन् ।
आयोगको सूचनाले पार्टी त्यागसम्बन्धी निर्णयका आधारमा सम्बन्धित जनप्रतिनिधिहरूको पद रिक्त भएको औपचारिक जानकारी दिएको छ । यससँगै सूचीमा परेका स्थानीय तहका पदहरू रिक्त हुने भएका छन् ।