फिक्कल: इलामको सूर्योदय नगरपालिकामा प्रस्तावित ऐनमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई विभेद गरिएको भन्दै आज ज्ञापन पत्र बुझाएका छन । संघर्ष समितिको केन्द्रीय कार्यक्रम अन्तरगत आन्दोलनमा उत्रीएका कर्मचारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मिलन भट्टराइलाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै आन्दोलनको कार्यक्रम गरेका हुँन ।
स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले प्रस्तावित निजामति सेवा ऐनको मस्यौदाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रीएका छन् । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा सुविधा र वृत्तिविकासको सुनिश्चितता नभएको र स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुलाई निजामतिको परिभाषामा नसमेटिएको भन्दै प्रस्तावित ऐनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनमा छन् ।
संघर्ष समितिका संयोजक योगनिभि भट्टराईको नेतृत्वमा ज्ञापन पत्र बुझाउदै केन्द्रिय कायक्रम अनुसार आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । ज्ञापन पत्र बुझाउन नगर तथा वडाका कर्मचारी भेला भएका थिए ।
आश्वानअनुसार नगरका अत्यावश्यक सेवा बाहेकका अन्य सबै सेवाहरु बन्दगर्ने जनाईएको छ । ज्ञापन पत्र बुझदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्टराईले कर्मचारीले उठाएका माग जायज रहेको बताउनु भयो । उहाले उक्त ज्ञापन पत्र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने बताउनु भयो । उहाले भन्नु भयो‘तपाईहरुले उठाएका माग जायज छन्, भोलीको दिमा को कहा पुग्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन ।’उहाले सूर्योदय नमुना नगर बन्दै गएको अवस्थामा आन्दोलनका कार्यक्रम समेत नमुना हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
इलामका १० वटै स्थानीय पालिकाका कर्मचारीहरुले हातमा कालोपट्टी बाँधेर पेनडाउन गरेका छन् । संघर्ष समितिको केन्द्रीय कार्यक्रम अन्तरगत कालोपट्टी बाँधेर अत्यावश्यक सेवा बाहेकका अन्य सेवाहरु बन्द गरेका छन् । स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले प्रस्तावित निजामति सेवा ऐनको मस्यौदाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनमा छन् । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा र वृत्तिविकासको सुनिश्चितता नभएको र स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुलाई निजामतिको परिभाषामा नसमेटिएको भन्दै प्रस्तावित ऐनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनमा छन् ।उनीहरुले प्रस्तावित ऐनमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई विभेद गरिएको भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । प्रस्तावित ऐनमा संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा भन्ने शब्द राखी विभेदकारी नीति निर्माण गर्न लागेको स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुको आरोप छ । उनीहरुले संघीय निजामति सेवा ऐन नभई एकिकृत निजामति सेवा ऐन ल्याउनुपर्ने, तीनै तहका सरकारका क्रियाकलापहरुमा समेत नियमन, नियन्त्रण र रेखदेख गर्ने संवैधानिक निकायहरुमा कर्मचारीहरु खटाउँदा संघीय निजामति सेवाबाट नभई छुट्टै सेवा गठन हुनुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भएकै मध्येबाट रहनेगरी स्थानीय निजामति सेवाकै कर्मचारी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सरुवा प्रणालीलाई सहमतिको आधारमा नभई अनुमानयोग्य र चक्रिय प्रणालीको आधारमा हुनुपर्ने साथै विशेष परिस्थितीमा प्रदेशहरुको समन्वयमा अन्तरप्रदेश सरुवाको समेत प्रबन्ध हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
यसैगरी कर्मचारीहरुबीच सबै तहको एकिकृत कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन फारमको ढाँचाँ लागु हुनुपर्ने, निजामती अस्पतालमा सबै तहका कर्मचारीहरुलाई समेट्नुपर्ने वा प्रदेश निजामती अस्पतालको व्यवस्था गर्नुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा र वृति विकास सम्बन्धमा विभेद नभई समानता हुनुपर्ने, तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई कुनै पनि सेवामा प्रवेश गर्दा उमेर हद लगाउनु नहुने र एक तहबाट अर्कै तहमा सेवा प्रवेश गर्दा सेवा अवधि गणना गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस कर्माचारीको संकेत नम्बर दर्ता गर्न र वार्षिक रुपमा सम्पति विवरण पेश गर्ने प्रदेश निजामति किताबखाना तत्काल स्थापना गर्नुपर्ने, सेवाप्रवेश तालिम र सेवाकालिन तालिम अनिवार्य र नियमित गर्नुपर्ने, बैदेशिक अध्ययनका लागि नेपाल सरकारको कोटामा स्थानीय निजामती सेवाका कर्मचारीहरुको लागि निश्चित प्रतिशत सुनिश्चित गर्नुपर्ने, सर्वोत्कृष्ट निजामती पुरस्कार र उत्कृष्ट निजामती पुरस्कारका लागि स्थानीय निजामति सेवाबाट पनि छनौट हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
त्यसैगरी निजामती सन्तति शैक्षिक छात्रवृतिमा स्थानीय निजामती सेवाका कर्मचारीहरुका सन्ततिले समेत पाउने, योगदानमा आधारीत निवृतिभरण कोष, उपदान कोष र अवकास कोष जस्ता कोषहरु संघ वा प्रदेश सरकारको मातहतमा राखी स्थानीय तहहरुले नियमित दाखिला गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, उपसचिव तथा सहसचिव पदमा खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था राखिनपर्ने, ट्रेड युनियनको अधिकार सबै सेवाको लागि एकरुपता हुने गरि कानून जारी हुनुपर्ने, ऐन निर्माणको चरणमा सबैतहसँग अनिवार्य समन्वय हुनुपर्ने र स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको पुर्ण सुरक्षाको प्रत्याभुति हुनु पर्ने माग गरेको छ ।
