कोशी प्रदेश सरकारको सय दिनका खास उपलब्धी के के रहे ?
राजनीतिक उपलब्धी उत्साहजनक रुपमा छ । सरकार सर्वसम्मत रुपमा छ , बजेट सर्वसम्त रुपमा पास भयो , सभामुख सर्व सम्मत रुपमा चयन भएको छ । यो रानीतिक उपलब्धी हो । अर्को सय दिनमा धेरै कननुन बने, पाँच बर्षकै उपलब्धीका रुपमा पाँचवटा ऐन पास भए । पाँचवटामा बिनियोजन र अर्थ बिद्येयक पास भए ।यो हरेक बर्ष हुँने गर्छ । संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने निजामती कर्मचारी ऐन र स्थानीय सेवा प्रवाह सम्बन्धीको ऐन बने । कहिले काही बजेट होलीडेको समस्या आउदो रहेछ । यो संबिधान र कानुनले कल्पना गरेको कुरा थिएन । तर, ब्यवहारीक रुपमा यो समस्या आउदो रहेछ । त्यतिखेर पनि राज्यले ठिक संग चल्नु पर्छ , राजस्व संकलन गर्न निरन्तर पाउनु पर्छ , थुप्रै कानुन बने , संचार ऐन पेश भई सकेको छ । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा उल्लेखीय काम भए । आजै शैलजा आचार्य हृदय रोग उपचार केन्द्रको उद्घाट भयो । आगलागि अस्पताल संचालनको सम्झौता भई सक्यो, बालबालिकाको निशुल्क उपचारको लागि ब्यवस्था भयो । उर्जामा पेट्रोल लेस गर्ने योजना अगाडी बढेको छ । जसका लागि चार्जीङ स्टेशन निर्माण हुँदै छन् । पशुपतिनगरमा भारतीय गाडीलाई पटके कर उठाउन केन्द्र स्थापना भयो , अन्य सीमा क्षेत्रमा पनि केन्द्र स्थापनाको तयारी छ । संघीयता कार्यान्वयनमा पेचीलो बनेको प्रहरी समायोजनको काम अगाडी बढ्यो । सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री स्तरीय बैठकले काम अगाडी बढाएको छ । यसरी हेर्दा सय दिन निक्कै उत्साहजनक छ ।
संघीयता कार्यान्यनको कुरा गर्दा कोशी प्रदेशमा पहिचानवादी शक्ति आन्दोलनमा छन्, पहिचानवादी शक्ति संग वाता गर्न समिति बनेको छ । अव उपलब्धी के होला त ?
हरेक खाल्का द्धन्दलाई राज्यले सहज रुपमा समाधान गर्नु पर्छ । फरक मुद्धा उठान गर्ने पन िनेपाली नागरिक हुँन । उनीहरुका कुरा राज्यले सुन्नु पर्छ । समित नाम परिर्वतन गर्न होईन, त्यसका लागि छलफल गर्न हो । नाम परिवर्तन गर्नु मात्रै स्र्वीकार गर्नु होइन ।त्यो भन्दा अर्को पाटो पनि त हुँन सक्छ पहिचानको मुद्धा एडे«स गर्न सकिने । त्यो बिषयमा उहाहरु स.ग छलफल हुन्छ । नामै सर्लक्क परिवर्तन गर्ने भनेर हामीले समिति बनाएको होइन । बार्ताबाटै निकास किाल्ने भनेर समिति बनाएको हो । अव निरन्तर बाता उहाहरु संग हुन्छ । संसदीय प्रणालीबाट आएका जटिलता संसदीय प्रणालीबाटै अन्त्य गर्नु पर्छ ।
बिकास निर्माणको कुरा गर्दा बिगत देखि नै प्रदेशका योजना अलपत्र देखिन्छन ,स्थानीय सरकार संग समन्वय पनि देखिदैन ? योजना कसरी सम्पन्न गर्ने तर्फ लाग्नु हुन्छ ?
सबै कुरा उठान हुँनु पर्छ । कमजोरी भएको हुन सक्छ । स्थानीय तहले पनि प्रदेश सरकार संग समन्वय गर्दा हुन्छ । स्थानीय तहका प्रमुख संग छलफल र समन्वय गर्ने तयारीमा प्रदेश सरकार छ । योजना आयोगले कति सम्मका योजना कसकस्ले हेर्ने भन्ने कुरा ल्याएको छ । स्थानीय सरकार संग प्रदेशको योजना आयोगले छलफल शुरु गर्छ । जिल्ला तहमा पुगेर छलफल गर्ने तयारी छ । योजना सम्पन्न भए पछि हस्तान्तरण कसरी गर्ने, मर्मत संभार कस्ले गर्ने भन्ने बिषयमा टुंगो लगाउनु छ । आगामी बर्षको बजेटको प्रक्रिया अगाडी बढ्ने भएकाले प्रदेशको योजना आयोगले छलफल गर्दै छ । त्यसो गरेपछि प्रदेशका योजना कार्यान्वयनमा समस्या हुँदैन ।
प्रदेश सरकार अझै पनि नागरिक समक्ष कमजोर देखिन्छ । नागरिकको मन जित्न के गर्छ अव ?
प्रदेश सरकार सबै भन्दा कान्छो सरकार हो । त्यो केन्द्रिकृत साशन प्रणालीमा दुई तहको सरकार थियो । एउटा स्थानीय र अर्को केन्दमा पनि सरकार थियो । संघीयता पछि जव संबिधानले तीन तहको सरकारको कल्पना गरर्यो , त्यहा देखि प्रदेश सरकार स्थापना भएको हो । दशै बर्ष नपुगीकन प्रदेश सरकार कमजोर भनेर लेखाजोखा गर्ने बेला भएको छैन । संघीयतालाई बलीयो बनाउन प्रदेश सरकार सबै भन्दा बलियो हुनु पर्छ र त्यो हुन्छ । बिश्वमै प्रदेश सरकार बलियो भएका देशमा संघीयता मजबुत भएको छ । बलियो प्रदेश सरकार बनाएर हामी स्थापित बनाउछौ । यो कार्यकाल प्रदेश सरकारलाई स्थापित बनाउनु हाम्रो जिम्मेवारी हो । पछिल्लो समय समाचारलाई हेरेर धारण बनाउने आम मानिस छन । त्यसले गर्दा संचारकर्मी र संचार माध्यम पनि जिम्मेवार हुनु पर्छ । मिडियामा कस्ता कुरा आएका छन भन्ने कुराले पनि धारणा बन्ने गरेको छ । समग्र प्रदेशमा हेर्नुहोस न भौतिक पूर्वाधारका काम प्रदेशका बढी छन की संघका बढी छन ?
कोशी प्रदेशमा दुधको बिकराल समस्या छ , दुध नबिकेर किसान उद्येगी हैरान छन, यो समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारले के गर्छ ?
यो समस्या लामो श्रृखलाबाट जन्मिएको छ । यसको समस्या समाधान गर्न पनि अलिकति समय लाग्छ । प्रदेश सरकार बजेट छुट्र्याएर बसेको छ । हाम्रा उत्पादनलाई बिदेश निर्यात गर्नु पर्छ । यसरी निर्यात गर्न प्रदेश सरकारले अनुदान दिने कार्यबिधि बनाएर बसेको छ । घिउ र पाउडर दुधलाई मात्र बाहिर पठाउन सक्यौ भने डिडिसीले भुक्तानी दिन नसकेको किसानको रकम भुक्तानी गर्न सक्छ । बन्द हुँने अवस्थाका प्राईभेट डेरी पनि संचालनमा आउन सक्छन । हामी काम गरिरहेका छौ , अन्य अंगहरु पनि तयार हुँनु पर्छ ।हामी दुध बाहिर पठाउने उपाय खोजी रहेका छौ । सरकारले पठाउने होइृन ब्यवसायीले नै पठाउने हो, सरकारले सहयोग गर्ने हो । यसो भयो भने दुधले पहिलकै लय लिन्छ ।
बिगतमा प्रदेश सरकार परिवर्तन भैरहने क्रम चल्यो, अव सरकारको स्थाइत्व हुन्छ ?
संसदीय प्रणालीको शुन्दर रुप भनेकै सरकारले बिश्वासिलो काम गरेन भने सरकार परिवर्तन हुन्छ । यो प्रदेशमा मात्र होइन संघमा पनि भैरहेकै हो । तर, अवको परिस्थिति त्यस्तो छैन । गणितिय हिहावले पनि बन्दैन । जस्तो राप्रपाले सर्वसम्मत रुपमा सभामुख पाएको छ । गणितीय हिसावले हेर्दा गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत छ । सदनमा स्पस्ट बहुमत भए पछि नेतृत्व गर्ने गलत भईयो भने नेतृत्व परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा रहला तर, सरकार गठबन्धन भन्दा बाहिर जाने भन्ने हुन्न । अवको पाँच बर्ष यहि सरकार रहन्छ ।
