पूर्वका किसानले डिडिसीलाई बेच्न छाडे दूध – Hamropalika
प्रदेश दलित पत्रकार संघ इलामको दोस्रो  अधिवेशन सम्पन्न, अध्यक्षमा बलराम बराइली अर्थ वाणिज्य सूर्योदय नगरपालिकाको चन्द्र खेल मैदानमा बुद्ध जयन्ती तथा उभौली पर्वको अवसरमा महोत्सव जीवनशैली सूर्योदयमा कम्प्युटर हाड्वेयर तथा नेटवर्क निशुल्क तालिमको अवसर पालिका विशेष सूर्योदयमा कम्प्युटर हाड्वेयर तथा नेटवर्क निशुल्क तालिमको अवसर अर्थ वाणिज्य सूर्योदयमा निःशुल्क कुक तालिको अवसर जीवनशैली बन्दले मेची राजमार्ग र तमोर कोरिडोरमा यातायात ठप्प जीवनशैली सूर्योदयमा निःशुल्क कुक तालिको अवसर जीवनशैली इलामका पाँच पालिकाका जनप्रतिनिधिलाई तालिम जीवनशैली नयाँ बुलन्द अनलाइन पत्रकारिता पुरस्कार २०८१ बाट प्रकाश नेपाल पुरस्कृत खेलकुद माईजोगमाई अध्यक्ष कपको उपाधि सूर्योदयलाई
Hamropalika menu advertisement

पूर्वका किसानले डिडिसीलाई बेच्न छाडे दूध

  • प्रकाशित मितिः May 19, 2024
  • hamro_palika

इलाम: एउटा समय थियो, पूर्वी नेपालका बहुसंख्यक दूध उत्पादक किसान विराटनगरस्थित दुग्ध विकास संस्थान ९डिडिसी० को दुग्ध वितरण आयोजनालाई दूध बेच्न चाहन्थे। आयोजना भने सबै किसानबाट दूध लिँदैन थियो। आयोजनाका कर्मचारी उल्टै किसानलाई थर्काउँथे, ‘सबैको दूध हामी मात्र किन्न सक्छौंरु अन्तै बेच्नू।’ गाडी लिएर दूध लिन घरघरै पुग्ने आयोजनालाई दूध बेच्न पाए लगानी सुरक्षित हुने विश्वास किसानलाई थियो। त्यसैले किसान मरिहत्ते गर्थे। आयोजनाका कर्मचारी भने किसानबाट रोजीरोजी दूध उठाउँथे। आयोजनालाई दूध बेच्न पाएका दिन किसान खुसी हुन्थे। तीन वर्ष अघिसम्म अवस्था यस्तो थियो। अहिले यो दृश्य पूरै फेरिएको छ।
विराटनगरस्थित सरकारी स्वामित्वको दुग्ध वितरण आयोजनालाई अचेल दूध पाउनै मुश्किल पर्ने गरेको छ। अहिले आयोजनालाई दूध बेच्न चाहनेभन्दा नबेच्ने किसानको संख्या धेरै छ। आयोजनाका कर्मचारीलाई दूध लगिदिन आग्रह गर्ने किसान अहिले पछि हटेका छन्। दूधका लागि किसानसँग आयोजनाले आग्रह गर्ने गरेको छ। ‘पहिले पहिले हामी डिडिसीलाई दूध दिन मरिहत्ते गर्थ्यौं,’ इलामको सूर्योदय नगरपालिका–२ का किसान आशबहादुर राईले भने, ‘अहिले हामीले दिन छाडेका छौं। म आफैं पनि दिनको ४०–५० लिटर दूध डिडिसीलाई बेच्थेँ। अहिले उसलाई बेच्न छाडेको छु।’ आशबहादुरले पाँच वटा गाई पालेका छन्। उनको आम्दानीको एउटा मुख्य स्रोत दूध नै हो। उनका अनुसार डिडिसी मातहतको दुग्ध वितरण आयोजनाले तीन महिनासम्म दूधको भुक्तानी नगर्ने, अनेक खोट देखाएर कहिले लिने र कहिले नलिने गर्न थालेपछि किसान बिच्किए। ‘एकातिर बजारभन्दा कम मूल्य पाइने, अर्कोतिर डिडिसीले भुक्तानी नै तीन चार महिनापछि मात्रै गर्न थाल्यो,’ आशबहादुरले भने, ‘दैनिक खर्च दूधबाट चलाउने किसानका लागि राम्रो भएन।’
अर्को कारण पनि छ। पछिल्लो समयमा गाउँ(गाउँमा खुलेका सहकारीहरूले डेरी स्थापना गरेका छन्। डेरीहरूले गाउँमै दूध संकलन गर्ने र किसानलाई छिटोमा हप्ता दिनमा र ढिलोमा महिना दिनमै दूधको पैसा भुक्तानी गर्छन्। किसान आफैं छुर्पी, घिउ जस्ता परिकार बनाएर बेच्न थालेका छन्। दूध उत्पादक किसानहरूका अनुसार डिडिसीको आयोजनाले किसानलाई प्रतिलिटर ५० रुपैयाँसम्म दिने गरेको छ। किसानले स्थानीय बजारमा दूध बेच्दा बढी मूल्य पाउने गरेका छन्। आफैं छुर्पी र घिउ बनाउनेले त नाफा पनि धेरै गर्न थालेका छन्। किसानहरूका अनुसार जनविश्वास आर्जन गरेर राम्रो सेवा दिनुपर्ने र उत्पादन विविधिकरण गरेर बजार विस्तार गर्नुपर्ने सरकारी संस्थान उल्टै किसानलाई दुःख दिन्छ, र समयमा भुक्तानी पनि गर्दैन।
‘सरकारी संस्थाहरूको बेहालको चित्र डिडिसीले पनि देखाएको छ,’ इलामकै दूध उत्पादक किसान धनपति दुलाल भन्छन्, ‘हिजो डिडिसीलाई दूध दिन तँछाडमछाड हुन्थ्यो। अहिले उसलाई दूध दिन कोही चाहँदैन।’ उनले भनेजस्तै अवस्था विराटनगरको दुग्ध वितरण आयोजनामा देखिन्छ। तीन चार वर्षअघिसम्म आयोजनाले दैनिक ४० हजार लिटर दूध संकलन गर्थ्यो। अहिले दैनिक मुश्किलले १० हजार लिटर संकलन गर्छ। कोरोना महामारीको बेलामा त आयोजनाले दैनिक एक लाख लिटरमात्र दूध संकलन गरेको रेकर्ड थियो। तर दूध उत्पादक किसानको विश्वास दुग्ध विकास संस्थानले कायम राख्न सकेन। अहिले दूध नै नपाउने अवस्थामा पुगेको छ।
प्रदेश सरकारले पाउडर प्लान्ट चौबीसै घण्टा चलाउन सक्ने गरी स्तरोन्नति गर्न र नयाँ आइस बैंक स्थापना गर्न डिडिसीको विराटनगर आयोजनालाई पाँच करोड रुपैयाँ दिएको थियो। दूध संकलन बढ्ने अनुमान गरेर पाउडर प्लान्टको स्तरोन्नति गरेको विराटनगर आयोजना आजभोलि बजारमा दूधको न्यूनतम मागसमेत पूरा गर्न नसक्ने अवस्था भएको छ। बजारको माग धान्ने त परको कुरा, डिडिसीले अहिले पनिर उत्पादन बन्द गरेको छ। विराटनगरमा मात्रै कम्तीमा दैनिक पाँच सय केजी पनिर बिक्री हुने गरेको थियो। संस्थानले तीन महिनादेखि बजारमा घिउ पठाउन सकेको छैन। मोही, फ्रेस मिल्क, मिल्क ह्वाइटनर लगायतका लोकप्रिय उत्पादन पनि बन्द गरेको छ।
दुई वर्ष अघिसम्म पाउडर दूध र बटर भण्डारण गर्ने ठाउँको अभाव व्यहोरेको डिडिसीले अहिले निजी उद्योगबाट पाउडर र बटर खरिद गरेर आफ्नो बजार धानेको छ। डिडिसीले दूधको बजार बिस्तार गर्न ह्वाइट मिल्क उत्पादन गरेर नेपाली सेनालाई बेच्न थालेको थियो। बजारमा चिसो पेय पदार्थको विकल्पमा फ्रेस मिल्कको उपलब्धता बढाएको थियो। रसबरी, लालमोहन र पेडा उत्पादन गरेर उत्पादन विविधीकरण गरेको थियो।अहिले ती सबै उत्पादन बन्द छन्।
डिडिसीको विराटनगर आयोजनाको पाउडर प्लान्ट नचलेको पाँच महिनाभन्दा बढी भएको छ। आयोजनाले अहिले काँचो दूधको चरम अभाव झेलिरहेको त्यहाँका अधिकारीले स्वीकार गरेका छन्। ‘हामीलाई यति बेला काँचो दूधकै ठूलो अभाव छ। यस्तो बेलामा पाउडर प्लान्ट चलाउने कुरा भएन,’ विराटनगर आयोजनाका प्रमुख परमेश्वर चौधरीले भने, ‘पाउडर प्लान्ट चलाउन हामीलाई पर्याप्त दूध चाहिन्छ तर हामीसँग छैन।’ प्रदेश एकमा सबैभन्दा धेरै दूध उत्पादन हुने जिल्ला इलाम हो। इलामबाट कम्तीमा दैनिक १२ हजार र बढीमा २० हजार लिटरसम्म दूध पाउने आयोजनाले अहिले मुश्किलले तीन हजार लिटर पाउँछ। अन्य जिल्लाबाट आउने दूधको परिमाण पनि घटेको छ। यसरी चौतर्फी असफताको सामना गरिरहेको र जनविश्वास पनि गुमाउन थालेको डिडिसीको विराटनगर आयोजनाले सुधारका लागि कुनै काम गरेको छैन। चौधरीलाई भने किसानले विश्वास नगरेका हुन् भन्ने लागेको छैन।
उनी भन्छन्, ‘छुर्पी उत्पादन गरेर किसानले राम्रो आम्दानी गर्न थालेपछि त्यसको असर हामीलाई परेको हो।’ ती किसानलाई डिडिसीतर्फ आकर्षित गर्न आयोजना के गर्दै छ भन्ने कुरामा चौधरी मौन रहे। आयोजनाबाट किसानले असार एक गतेयताको दूधको पैसा पाएका छैनन्। कतिपय किसानले त जेठकै पैसा पाएका छैनन्। ‘पोहोर पनि डिडिसीले पाँच महिना झुलायो,’ इलाम नगरपालिका–४ की इन्दिरा लिम्बुले सेतोपाटीसँग भनिन्, ‘यसपालि पनि जेठदेखि दिएको छैन। हामीले दूध गाउँकै सहकारीलाई दिन थालेका छौं।’ आयोजना प्रमुख चौधरीले भदौ १५ यता भुक्तानी दिने अवस्था नरहेको बताए। दुग्ध वितरण आयोजनाका केही कर्मचारीका अनुसार नेतृत्वको कमजोरीका कारण डिडिसीले सर्वसाधारणको विश्वास गुमाउँदै गएको हो। ‘बजारमा तीव्र प्रतिस्पर्धा छ। किसानलाई राम्रो सेवा दिएर व्यापार गर्ने लक्ष्यले खोलिएको संस्थान व्यापारमा मात्रै केन्द्रित भयो, सेवातिर ध्यान नै गएन,’ आयोजनाका एक कर्मचारीले भने, ‘किसानलाई विश्वास दिलाउनै नसकेर अहिले दूध अभावको समस्या भोग्नु परेको हो।’ आफ्ना धेरै उत्पादन बन्द गरेपछि किसानलाई भुक्तानी गर्ने पैसा नभएको ती कर्मचारीको भनाइ छ।
सेतोपाटीबाट

TOP