फिक्क्ल: इलामको रोङ गाउपालिकाले पालिकाका नागरिकलाई हरेक हिसावले पालिका संग जोडने काम गर्दै आएको छ । पालिकाले नागरकका आवश्यक्ता अनुसार बजेट बिनियोजन गरी काम गर्नका लागि नागरिकका सुझाव दिन थालेको हो ।
आर्थिक बर्ष २०८१÷०८२ को निती तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको समयमा आफ्ना नागरिकले गाउपालिकामा के कस्तो अपेक्षा राखेका छन् भन्ने जनभावना गाउँपालिकाले समेटने गरी अनलाईन पोर्टल मार्फत सुझाव संकलन गर्न थालेको गाउँपालिका अध्यक्ष मनिकुमार स्याङबोले जानकारी दिनु भयो । ‘गाउँपालिकाले सचालन गर्ने कार्यक्रम र निति नियम कस्तो भए जनहितकारी बन्छ भनेर जनअपेक्षा सकलन गरी जनप्रतिनिधि बिच छलफल गरी काम गर्न थालेका हौ’ अध्यक्ष स्याङबोले भन्नु भयो । यसरी काम गर्दा स्थानीय सरकार सधै नागरिकप्रति उत्तरदायी भएको आभास दिन सकिने अपेक्षा गाउँपालिकाले लिएको छ ।
अनलाईन पोर्टलमा गाउँपालिकाले सचालन गर्नुपर्ने बिकास निर्माण, लागु गर्ने निति नियममा नागरिकले निर्धक्क सुझाव राख्न सक्ने र नागरिककै इच्छा अनुसार सुझाव कर्ताको गोपनियता कायम रहने प्रवन्ध मिलाएको छ ।नागरिकहरुले राखेको हरेक सवालाई बिषयगत समितिमा छलफल गरिने र औचित्य पुष्टि भएमा गाउँपालिकाको कार्यक्रममा समावेस गरीने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनिल तिखत्रीले जानकारी दिनु भयो । तीनै तहका सरकार बजेट निर्माणको काममा जुटीरहेको बेला रोङ गाउँपालिकाले नेता वा जनप्रतिनिधिको कुरामात्रै समेटनु भन्दा मतदाताको भावना समेट्न खोज्ने प्रयास गरेको पहिलो पटक हो । अन्य पालिकामा पनि यसरी आम नागरिकका सुझाव संकलन गर्ने गरीएको पाईदैन । नागरकले पोर्टलमा स्वास्थ्य , शिक्षा, कृषि क्षेत्रको सुधार र बिकास निर्माणमा ध्यान दिन सुझाव दिदै आएका छन ।
रोङ ६ को सरस्वती माध्यमिक बिद्यालयका प्रधानाध्यापक गोविन्द पौडेल गाउँपालिकाले नागरिकबाट सुझाव संकलन गर्नु सकारात्मक र नागरिक प्रति उत्तरदायी भएको बताउनु हुन्छ । ‘नागरिकबाट सुझाव लिने मात्र होईन, आएका सुझावलाई आवश्यक्ताका आधारमा पालिकाले कार्यान्वयन पनि गर्नु पर्छ’ प्रधानाध्यापक पौडेलले भन्नु भयो । गाउँपालिकाले यस अघि शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि अविभावक शिक्षा लागु गरेको छ । अविभावक बिद्यालय गएर पढ्ने र बिद्यार्थी घरमा बसेर अविभावकका काम गर्ने गरेका छन् ।
सबैधानिक प्रावधान अनुासर २०८१÷०८२ को लागि सघीय सरकारले आफ्नो निति कार्यक्रम र बजेट जेठ १५ गर्ने , प्रदेश सकारले असार १ र स्थानीय सरकारले असार १०भित्र बजेट ल्याएर श्रावण १ वाट लागु गर्नु पर्ने हुन्छ ।
